इलाहाबाद हाईकोर्ट quashed summon order under Section 138 NI Act on 18/04/2023
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर Quashing Petition No. 28748 U/S 482 Cr.P.C Title as “पवन गर्ग Vs. स्टेट ऑफ यूपी एंड अनादर“, यदि पत्नि फर्म की Sole Proprietor है तो पति को समन नहीं किया जा सकता है।
यह क्रिमिनल प्रोसिडिंग कंप्लेंट केस नंबर वन टू 12120 /2020 “R&S एयर कंडीशनिंग Vs. M/s एयर कॉम गैलरी ” Section 138 NI Act के तहत मामला सिविल जज जूनियर डिविजन FTC/ जुडिशल मजिस्ट्रेट गाजियाबाद की कोर्ट में दाखिल किया गया था जिसमें पवन कुमार गर्ग को भी समन किया गया था
इस मैं 12/8/2021 एप्लीकेंट पवन गर्ग और श्रीमती काजल गर्ग को समन किया गया था एक प्रौपराइटर्स के रूप में अंडर सेक्शन 138 एन आई एक्ट में समन किया गया था,जबकि यह चेक फर्म के नाम “M/s एयरकौन गैलरी ” के द्वारा प्रोपराइटर श्रीमती काजल गर्ग ने दिया था। और इसमें टैक्स इन्वॉयस, ई वे बिल, जीएसटी डाक्यूमेंट्स को अपॉजिट पार्टी नंबर २ द्वारा शो किया गया था उस में पवन गर्ग के नाम ना तो प्रौपराइटर , ना डायरेक्टर, ना ऑनर्स और न फर्म एयरकौन गैलरी में वह कुछ नहीं थे।
इस मामले में याचिकाकर्ता पवन गर्ग ने समन आदेश को रद्द करने की मांग की, अदालत ने यह पाया कि पवन गर्ग को समन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह न तो फर्म के मालिक थे और न ही फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे।
Similar position, M Seethlakshmi vs. Suresh Bafna 2005 SCC OnLine Mad. 26: इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि केस में पति द्वारा loan लेने के लिए चेक जारी किया गया था । उस loan में उसकी (accused) पत्नी ने guarantee दी थी।जो यह दायित्व केवल civil forum में लागू हो सकता था और पत्नी चेक के issuance में पक्षकार् नहीं है और उसे पक्षकार् Or अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है चेक बाउंस की धारा 138 में।
जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पति और पत्नी दोनों की अलग-अलग कानूनी दायरे हैं और यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चेक पर पवन गर्ग के द्वारा हस्ताक्षर किए गये या उसने गारंटर या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में काम किया था।
जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की बेंच ने समन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और जो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दिया Order dated 12.08.2021 को Hon’ble Court ने on 18.04.2023 को quashed कर दिया था।
Other Referred Judgments:
The Apex Court in “State of Haryana Vs. Ch. Bhajan Lal” AIR 1992 SC 604: has laid down guide-lines where High Court can exercise inherent powers under Section482 Cr.P.C to prevent the abuse of process of law. However, this should be done sparingly and in rarest to rare cases. The guidelines are as under:
“1) Where the allegations made in the First Information Reportor the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety do not prima facie constitute any offence or make out a case against the accused.
2) Where the allegations in the First Information Report and other materials, if any, accompanying the F.I.R do not disclose a cognizable offence, justifying an investigation by police officers under S. 156(1) of the Code except under an order of a Magistrate within the purview of S. 155(2) of the Code.
3) Where the uncontroverted allegations made in the FIR on complaint and the evidence collected in support of the same do not disclose the commission of any offence and make out a case
against the accused.
4) Where the allegations in the F.I.R do not constitute a cognizable offence but constitute only a non-cognizable offence, no investigation is permitted by a police officer without an order of a Magistrate as contemplated under S. 155(2) of the Code.
5) Where the allegations made in the FIR or complaint are so absurd and inherently improbable on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is
sufficient ground for proceeding against the accused.
6) Where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party.”
In P.Dhamodharan v. Palani Andavar Mills Ltd.2001 SCC OnLine Mad 944 : it was held that when the
accused was neither signatory to the cheques nor was incharge of day-to-day affairs of the firm, he would not be
liable u/s 138 NI Act.
In Gangadhar v. Shrenikmal, 2002 SCC OnLineMP 674: it was held that the accused was neither running
a partnership firm nor was a partner nor signed the chequehence, he would not be liable u/s 138 of the NI Act.
In G. Hubert Fenelon v. D. Sridharan, 2002 SCC OnLine Mad 547: the accused was not Director of the
company on the date of the commission of the offence hence, he was not held liable under section 138 NI Act.
Read Complete Judgement